राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन संपन्न

लातूर शिक्षकांच्या असंख्य मागण्या घेवून शिक्षक बांधवांचे आंदोलन.
राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ जिल्हा शाखा लातूर च्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दि 16ऑगस्ट 2023 मंगळवारी धरणे आंदोलन करण्यात आले.
आंदोलनात शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आलेली अन्यायकारक,शोषणकारी NPS ही पेंशन योजना रद्द करुन पूर्वीप्रमाणे जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 हे शिक्षणाच्या खाजगीकरणाला,बाजारी
करणाला,व्यापारीकरणाला
प्रोत्साहन देणारे आणि त्यातून शिक्षणापासून वंचित ठेऊन गुलाम करणारे धोरण आहे.कोणत्याही परिस्थितीत अशा प्रकारचे धोरण महाराष्ट्र राज्यात लागू करण्यात येऊ नये. समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय नियमाप्रमाणे वेतन, पदोन्नती लाभ देण्यात यावेत व त्यांना सेवेत कायम करण्यात यावे. अनुसूचित जाती,जमाती,भटके विमुक्त आणि इतर मागासवर्गीयांना
पदोन्नतीतील आरक्षण तात्काळ लागू करण्यात यावे. शिक्षण विभागांतर्गत तालुका व जिल्हास्तरावर कार्यरत असलेल्या साधनसमूह विषय तज्ञ व्यक्तिंना मानधना ऐवजी
पूर्णवेळ वेतन श्रेणीत सामावून घेऊन त्यांना ईतर कायम शिक्षकांप्रमाणे पेंशन व इतर सोयी सवलती लागू करण्यात याव्यात.

प्रत्येक शाळेत महाविद्यालयात ग्रंथपाल व
क्रिडा शिक्षक, शारिरीक शिक्षक, शारिरीक शिक्षण संचालक यांची पूर्णवेळ नियुक्ती करण्यात यावी. 1 जानेवारी 2016 नंतर पदोन्नती घेतलेल्या शिक्षकांवर 7 व्या वेतन आयोगात होणारा अन्याय दूर करण्यात यावा.तसेच तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांतील प्राध्यापक, विद्यापीठ स्तरावरील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनाही 7 वा वेतन आयोग लागू करण्यात यावा. विविध स्तरांवर रिक्त असलेली शिक्षक, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख,
प्राध्यापक, गटशिक्षणाधिकारी शिक्षणाधिकारी,व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची पदे तात्काळ भरण्यात यावीत. शिक्षणविभागातील
अधिकारी पदे वर्षानुवर्षे रिक्त ठेवण्यात येऊ नयेत
आणि मागासवर्गीयांचा अनुशेष पुर्णपणे भरण्यात यावा. अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना नियमित वेतन श्रेणीत सामावून घेऊन त्यांना 7 व्या वेतन आयोगानुसार वेतन अदा करण्यात यावे. संविधान विरोधी व शोषणकारी, भेदभाव करणारी, अन्यायकारक शिक्षण सेवकांची नियुक्ती पद्धत बंद करून त्याऐवजी पूर्णवेळ शिक्षकांची भरती करण्यात यावी. प्राथमिक माध्यमिक स्तरावरील शिक्षकांना देय असलेली कालबद्ध वेतनश्रेणीतील वरिष्ठ व निवड श्रेणी 7 व्या वेतन आयोगाप्रमाणे तात्काळ लागू करण्यात यावी.

राज्यातील माध्यमिक शाळेतील चतुर्थश्रेणी अनुकंपा तत्त्वावरील शिपाई पदे भरण्यास शासनाने तात्काळ आदेश द्यावेत.11 डिसेंबर 2020 च्या शासनाच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावून सदर मान्यता दिल्या जात नाहीत,त्या तात्काळ द्याव्यात. महाराष्ट्र राज्यातील विविध विभागातील व कार्यालयातील अनुकंपा तत्त्वावरील भरती तात्काळ
करण्यात यावी. महाराष्ट्रातील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांना दिले जाणारे वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षण साॅफ्टवेअर बंद पडले आहे ते तात्काळ चालू करावे. महाराष्ट्रातील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाचा एकच हप्ता जि.पी.एफ. मध्ये जमा झालेला आहे उर्वरित चार हप्ते तात्काळ जमा करण्यासाठी बजेट ची तरतूद करण्यात यावी. शिक्षकांना कोणतीही अशैक्षणिक कामे देण्यात येऊ नये,जनगणना,शिक्षकांची पगार बिले काढणे, BLO, तथा शालेय पोषण आहार योजनेची जबाबदारी शिक्षकांव्यतिरिक्त इतर संस्थांना देण्यात यावी.महाराष्ट्र राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांचे वेतन
इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एक तारखेला करण्यात यावे.शिक्षकांचे आर्थिक, मानसिक, शोषण करणाऱ्या संस्थाचालकावर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.
राष्ट्रपिता महात्मा ‌ज्योतीबा फुले यांचा स्मृतिदिन 28 नोव्हेंबर हा शिक्षक दिन म्हणून जाहीर करण्यात यावा व त्याच दिवशी आदर्श शिक्षक पुरस्कार देण्यात यावेत.
शिक्षक, प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर अन्याय अत्याचार करणाऱ्या संस्थावर तात्काळ कारवाई करुन कायमस्वरूपी प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात यावी.
शिक्षकांना 24 वर्षांनंतर मिळणाऱ्या निवडश्रेणीच्या जाचक अटी रद्द करुन सर सकट देण्यात यावी. महाराष्ट्र राज्यातील खाजगी व जिल्हा परिषद शाळेची वेळ एकच करावी जिल्हा परिषद व खाजगी
शाळा असा भेदभाव केला जाऊ नये.अनुकंपा तत्वावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना तात्काळ सेवेत सामावून घेण्यात यावे.

या व इतर मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
धरणे आंदोलनाचे प्रास्ताविक राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाचे जिल्हा महासचिव रविकांत सिरसाट यांनी केले.
धरणे आंदोलनास
अनेक शिक्षक संघटणांनी पाठींबा दिला. यात
महाराष्ट्र राज्य काष्ट्राईब शिक्षक संघटना,महाराष्ट्र राज्य बहुजन शिक्षक महासंघ,महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना,महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संघ.
महाराष्ट्र राज्य ओबीसी अधिकारी कर्मचारी महासंघ,महाराष्ट्र राज्य ऊर्दू शिक्षक संघटना,महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना,महाराष्ट्र राज्य शिक्षक नवनिर्माण सेना व इतर सज्ञयोगी संघटना यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला.
यावेळी बालाजी कांबळे राज्य उपाध्यक्ष प्रोटाॅन,जे.जे.गायकवाड जिल्हाध्यक्ष राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ, सतीश
ननीर जिल्हाध्यक्ष प्रोटाॅन,
रविकांत सिरसाट जिल्हा महासचिव राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ, अंतेश्वर गायकवाड जिल्हा कार्याध्यक्ष राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ,नरसिंग बनसोडे कोषाध्यक्ष राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ.प्रा.पुरुषो्तम मोरे
विभागीय अध्यक्ष प्रोटाॅन,
आर.जी.कांबळे लातूर जिल्हा प्रभारी बामसेफ,
महादेव सूर्यवंशी जिल्हाध्यक्ष बामसेफ पश्चिम
चंद्रकांत कांबळे ता.कार्याध्यक्ष प्रोटाॅन उदगीर,बालाजी भालेराव उपाध्यक्ष राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ,आरुण सुरवसे उपाध्यक्ष राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ,
राहुल गायकवाड विभागीय अध्यक्ष,सुभाष
मस्के जिल्हाध्यक्ष ,घगन घोडके काष्ट्राईब शिक्षक संघटना,दिनेश कांबळे जिल्हाध्यक्ष,शिवाजी पात्रे, जिल्हा सरचिटणीस,शिवानंद सूर्यवंशी, डि एस मांदळे
महाराष्ट्र राज्य बहुजन शिक्षक महासंघ,
शिवाजीराव साखरे राज्याध्यक्ष आदर्श शिक्षक समिती, अप्पाराव शिंदे
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, अरविंद पुलगुर्ले, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेचे माधवराव गिते जिल्हाध्यक्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक सेना.यांनी यावेळी आपले विचार मांडले.
जे.जे.गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन यशस्वी झाले.
यावेळी बहुसंख्येने शिक्षक, समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत कार्यरत विषय साधनव्यक्ती,
लेखाधिकारी, महिला साधनव्यक्ती, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते.
धरणे आंदोलनाचे सुत्रसंचलन जे.जे.गायकवाड जिल्हाध्यक्ष राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ तर प्रास्ताविक व आभारप्रदर्शन
रविकांत सिरसाट जिल्हा महासचिव राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ यांनी केले.
निवासी उपजिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले व एकदिवसीय धरणे आंदोलन संपन्न झाले.