दीक्षाभूमी ते मंत्रालय पत्रकार संवाद यात्रा
लातूर महावार्ता न्यूज – दीक्षाभूमी ते मंत्रालय पत्रकार संवाद यात्रा लोकशाहीच्या बळकटीसाठी,पत्रकारांच्या न्याय हक्कासाठी दिनांक 28 जुलै ते 1 ऑगस्ट 2024 रोजी संपन्न होणार आहे. या यात्रेच्या पोस्टरचे विमोचन करताना राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री ना.संजय बनसोडे दिसत असून सोबत लातूर जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष अशोक देडे, शहराध्यक्ष महादेव डोंबे व पत्रकार वाल्मीक केंद्रे सह अन्य पदाधिकारी उपस्थीत होते.
भारतीय लोकशाहीचा पत्रकारिता चौथा स्तंभ मानला जातो राज्यकर्त्या सरकारी व्यवस्थेवर अंकुश आणि समाज जनजागृतीचे व्यापक काम ओळखपत्रांच्या माध्यमातून अविरतपणे केले जाते आकाशाला भिडणारी महागाई समाज माध्यमांचा वाढता प्रभाव यामुळे जाहिरातीचे प्रमाण कमी झाल्याने वृत्तपत्र व्यवसाय आणि त्यावर अवलंबित असणारे पत्रकार आर्थिक व्यवस्थेत आले आहेत कोरोना वैश्विक महामारी महाराष्ट्रात 150 पेक्षा जास्त पत्रकारांचा जीव गमावला गेला आहे पण लो घोषणा करूनही सरकारने मदत केली नाही अनेक ओळखपत्रांची आवृत्ती बंद करून शेकडो पत्रकार व कर्मचाऱ्यावर अन्याय झाला उर्वरितांचा अल्प वेतनावर काम करावे लागले आहे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या काही पत्रकारांनी आत्महत्या केल्याच्या दुर्दैवी घटनाही घडल्या मात्र समाजाचे प्रश्न मांडणाऱ्या पत्रकारांचे दुःख कोणी समजून घेत नाही हे भयान वास्तव्य आहे निश्चयने आणि प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या पत्रकारांनाही काही प्रश्न समस्या असतात यावर विचार होत नाही गेल्या दहा वर्षात इंधनाचे दर पेट्रोल 60 रुपयावरून 110 रुपयापर्यंत डिझेल पन्नास रुपया वरून 100 पर्यंत वाढलेले आहेत एक कप चहा दोन रुपये वरून दहा रुपयापर्यंत पोहोचला गेला आहे इतरही दैनंदिन लागणाऱ्या सर्वच वस्तूंच्या किमती जवळपास चार पटीने वाढल्या मात्र दररोज चहापोवन स्वस्तात देणाऱ्या पारंपरिक आर्थिक धोरणामुळे 12 पाणी वृत्तपत्राची विक्री किंमत पाच रुपये पर्यंतच आहे उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत केवळ 30 टक्के विक्री किंमत असणारे हे जगातील एकमेव असे उत्पादन आहे उत्पादन खर्च जास्त आणि विक्री कमी किमतीत त्यामुळे वृत्तपत्र व्यवसाय आणि काम करणाऱ्या पत्रकारांना आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे ग्रामीण भागातील पत्रकारांना इतर नाममात्र मानधनावरच काम करावे लागते. महाराष्ट्र शासनाने पत्रकारांसाठी काही योजना सुरू केल्या मात्र जागतिक अटीमुळे पात्र पत्रकारांना या योजनेचा लाभ होत नाही एक दशकांच्या लढ्यानंतर पत्रकार हल्ला कृती विरोधी संरक्षण कायदा मंजूर झाला मात्र त्याची स्थानिक पातळीवर अंमलबजावणी होत नाही तर बाळशास्त्राचा आंबेकर सन्मान पेन्शन योजना सुरू केली त्यातील काही अटीमुळे जस्ट पत्रकारांना लाभ होत नाही दीड वर्षापेक्षा अधिक कालावधी झाला तरी पूजेच्या बाबतीत बैठकच होत नसल्याने अनेक जज पत्रकार निवृत्त वेतन मिळण्याच्या प्रतीक्षेतच मृत्युमुखी पडले आहे सरकारी वृत्तपत्र प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातीवर छपाईच्या कागदावर जीएसटी कर लावला मात्र शासकीय जातीचे दर त्या तुलनेत वाढवले नाही परिणामी खर्च आणि उत्पन्न कमी अशी स्थिती निर्माण झाल्याने विभाग जिल्हा व तालुका पातळीवरील अनेक छोटी वर्तमानपत्र बंद पडत आहेत पण आम्ही लोकशाही व्यवस्थेत सामान्य माणसाचा आवाज कमजोर होण्याची भीती निर्माण झाली आहे स्थानिक व्यवस्थेला प्रश्न विचारणारे सामान्य माणसाच्या समस्या मांडणारी छोटी वृत्तपत्र व्यवस्था पहा ही चिखली पाहिजे काही हजार कोटी रुपयांच्या वृत्तपत्र व्यवसायावर पत्रकाराबरोबरच अनेकांचा रोजगार अवलंबून आहे महाराष्ट्रात 50 हजारापेक्षा जास्त संख्या असलेल्या पत्रकार घटकांचे प्रश्न कोणी मांडत नाही मात्र समाजाचे प्रस्थापित व्यवस्था स्थानिक प्रशासन यांच्याविरुद्ध पत्रकाराने संघर्ष करावा अशी अपेक्षा ठेवली जाते अशा परिस्थितीत पत्रकारांच्या न्यायासाठी महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाने सातत्याने लढा दिला आहे केंद्र आणि राज्य सरकारकडे मागण्या करून पाठपुरावा सुरू केला आहे रजातील सर्वाधिक 30000 सदस्य संख्या असलेल्या संघटनेचा जिल्हा शहर गाव पातळीवर प्रभाव मोठा आहे प्रसार माध्यमात काम करणाऱ्या पत्रकार व कर्मचाऱ्यांचा एक घटक म्हणून प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारने ठोस भूमिका घेणे आवश्यक आहे यासाठी समाजातील विविध घटकांनी पाठिमा द्यावा अशी अपेक्षा आहे राज्यकर्ते मतपेटीचा विचार करूनच कोणत्याही घटकाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मानसिकता ठेव असतील तर पत्रकाराने न्यायासाठी राजकीय विचार करावा का राज्यकर्त्यांनी पत्रकारांच्या मागण्याबाबत सगळा भूमिका घ्यावी यासाठी संवाद यात्रेच्या माध्यमातून पत्रकार चे प्रश्न केंद्रस्थानी यावेत ही अपेक्षा धरून महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाचे प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली ही पदयात्रा नागपूर येथील दीक्षाभूमी ते मंत्रालय निघणार असून यामध्ये राज्यातील सर्व विभागीय अध्यक्ष कप जिल्हा अध्यक्ष तालुका अध्यक्ष व सर्व प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी सहभाग घ्यावा असेही राजे सरचिटणीस डॉक्टर विश्वास आरोटे यांनी आव्हान केले आहे.